(१) परिच्छेद–८ र यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देहायका दर्जाका व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम कसुर गरेमा कसुरको गाम्भीर्य हेरी निजलाई सैनिक अदालत नबोलाई देहाय बमोजिमकोअधिकारीले देहाय बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ ः-
(क) कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा सो सरहका कमाण्डर वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले अधिकृत तथा पदिक दर्जा बाहेक अन्य दर्जाका व्यक्तिलाई देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ ः-
(१) तीस दिनसम्म सैनिक हिरासतमा राख्ने,
(२) तीस दिनसम्म नजरबन्द राख्ने,
(३) तीस दिनसम्म लाइनमा थुन्ने,
(४) थप गार्ड वा ड्युटीमा राख्ने,
(५) गरिरहेको काम खोस्ने वा कायम मुकायम भइरहेको दर्जाबाट हटाउने,
(६) असल सेवा, आचरण वा योग्यता बापत खाइ पाइरहेको तलब भत्ता रोक्का वा कट्टा गर्ने,
(७) नसिहत दिने,
(८) एक महिनामा चौध दिनसम्मको तलब जरिवाना गर्ने,
(९) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का वा कट्टा गर्ने,
(१०) जङ्गी कारबाहीमा लागेको बखतमा तीस दिनसम्म रणभूमि सजाय गर्ने,
(११) रणभूमि सजाय दिने।
(ख) पृतनापति, वाहिनीपति वा सो सरहका पतिले वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले सेनानीभन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत वा पदिकलाई देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ ः-
(१) नसिहत दिने,
(२) चेतावनी दिने,
(३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने,
(४) एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,
(५) एक वर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने ।
(ग) उपरथी वा सो सरहका दर्जाका अधिकारीले वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापतिले तोकेको अन्य अधिकारीले प्रमुख सेनानी र सोभन्दा तल्लो दर्जाको अधिकृत र पदिकलाई देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ ः-
(१) नसिहत दिने,
(२) चेतावनी दिने,
(३) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने,
(४) एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,
(५) एक वर्षसम्म ज्येष्ठता कट्टा गर्ने ।
(घ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधान सेनापति वा कमाण्डिङ्ग अधिकृतले तोकेको अन्य अधिकृतले यो ऐन अन्तर्गतको कुनै कसुरको अभियोग लागेको पदिक दर्जाको सैनिक उपर तोकिएको तरिकाले कारबाही चलाई कसुर गरेको ठहरिएमा हुन गएको क्षतिपूर्ति नभएसम्म निजको तलब भत्ता रोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिनु अघि सम्बन्धित अभियुक्तले चाहेमा त्यस्तो कसुरको पुर्पक्ष सैनिक अदालतबाट गराउनको लागि निवेदन दिने अधिकारबाट निजलाई वञ्चित गरिने छैन ।